ई-रिक्शा और टेम्पो के लिए मिलेगा सरकारी अनुदान: मुख्यमंत्री ग्राम परिवहन योजना 2024

बिहार सरकार ने ग्रामीण इलाकों को शहरी क्षेत्रों से जोड़ने के उद्देश्य से “मुख्यमंत्री ग्राम परिवहन योजना 2024” की शुरुआत की है। इस योजना के तहत ग्रामीण क्षेत्रों के लाभार्थियों को ई-रिक्शा, टेम्पो या एंबुलेंस खरीदने के लिए अनुदान प्रदान किया जाएगा। योजना का मुख्य उद्देश्य ग्रामीण परिवहन सेवाओं को सुदृढ़ करना है, जिससे दूर-दराज के गांवों के लोगों को शहरों तक पहुंचने में सहूलियत हो।

योजना की मुख्य बातें

1. आवेदन की प्रक्रिया और तिथियां:
   • प्रशिक्षण एवं जागरूकता अभियान: 16 अगस्त 2024 से 27 अगस्त 2024 तक।
   • ऑनलाइन आवेदन: 28 अगस्त 2024 से 27 सितंबर 2024 तक।
   • मेरिट लिस्ट निर्माण: पंचायत स्तर पर 28 सितंबर 2024 से 9 अक्टूबर 2024 तक।
   • चयन सूची का प्रकाशन: 5 अक्टूबर 2024 को।
   • फाइनल चयन सूची: 18 अक्टूबर 2024 को जारी की जाएगी।
   • चयन पत्र का वितरण: 19 अक्टूबर 2024 से 26 अक्टूबर 2024 तक।
2. लाभार्थियों के लिए आवश्यक दस्तावेज:
   • जाति प्रमाण पत्र
   • आवासीय प्रमाण पत्र
   • शैक्षणिक योग्यता का प्रमाण पत्र (कम से कम मैट्रिक)
   • ड्राइविंग लाइसेंस (LMV)
   • आधार कार्ड, बैंक पासबुक, पासपोर्ट साइज फोटो, मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी
3. योजना के तहत मिलने वाला अनुदान:
   • ई-रिक्शा के लिए ₹50,000 का अनुदान।
   • टेम्पो के लिए ₹1,00,000 तक का अनुदान।
   • एंबुलेंस के लिए ₹2,00,000 का अनुदान।
4. योग्यता और शर्तें:
   • लाभार्थियों की उम्र कम से कम 21 वर्ष होनी चाहिए।
   • प्रत्येक पंचायत में 7 योग्य आवेदकों का चयन किया जाएगा।
   • लाभार्थी उसी पंचायत का निवासी होना चाहिए, जहां से वह आवेदन कर रहा है।

आवेदन प्रक्रिया

इस योजना के तहत ऑनलाइन आवेदन करने के लिए 28 अगस्त 2024 से 27 सितंबर 2024 तक की समयावधि निर्धारित की गई है। आवेदन के लिए आवश्यक दस्तावेजों को तैयार रखना होगा। आवेदन करने के बाद, चयनित लाभार्थियों को वाहन खरीदने और अनुदान प्राप्ति के लिए आवेदन करना होगा। अनुदान की राशि सीधे लाभार्थियों के बैंक खाते में 7 दिनों के अंदर जमा कर दी जाएगी।

निष्कर्ष

बिहार सरकार की इस योजना से ग्रामीण क्षेत्रों में परिवहन सुविधाओं में सुधार होगा और रोजगार के नए अवसर भी पैदा होंगे। योजना का लाभ उठाने के लिए आवेदन तिथि का ध्यान रखते हुए आवश्यक दस्तावेजों को समय पर तैयार करना आवश्यक है।

यह योजना 2025 तक जारी रहेगी, जब तक कि सभी योग्य पंचायतों में वाहन उपलब्ध नहीं हो जाते। आवेदन और अधिक जानकारी के लिए रोजगार संबंधित वेबसाइट्स पर जाएं और निर्धारित तिथियों में ऑनलाइन आवेदन करें।

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